प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य है कि जब ये लोग बूढ़े हो जाएं और कमाई बंद हो जाए, तब उन्हें हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती रहे, जिससे वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकें.

भारत में FASTag एक ऐसी डिजिटल प्रणाली है, जो वाहनों की सवारी करने के दौरान टोल प्लाजा पर टोल शुल्क का भुगतान स्वतः कर देती है. यह प्रणाली 2017 से शुरू की गई थी, लेकिन 2025 तक इसके नियमों और उपयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं.

कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यात्रा करने वाले पर्यटकों को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा अलग होता है। कश्मीर में पुलिस और सेना द्वारा सुरक्षा कड़ी होती है, और अगर किसी पर्यटक को किसी तरह की समस्या होती है, तो वे आसानी से मदद प्राप्त कर सकते हैं।

अगर किसी व्यक्ति की मौत आतंकी हमले में हो जाती है, तो उसके परिवार को इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, लेकिन यह उस बीमा पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है. जीवन बीमा (Life Insurance) पॉलिसी में आमतौर पर किसी भी कारण से मृत्यु को कवर किया जाता है, जिसमें आतंकी हमला भी शामिल होता है – जब तक कि पॉलिसी में इसे विशेष रूप से बाहर (Excluded) न किया गया हो.

अगर कोई आपसे यह पूछता है – "हिंदू हो या मुस्लिम?" – और यह सवाल किसी सेवा, नौकरी, एडमिशन, या सरकारी सुविधा के दौरान किया जाता है, तो यह धार्मिक भेदभाव माना जाता है, जो भारतीय कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है. भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की आज़ादी देता है और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता.

आधार कार्ड सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. कई स्कूलों में एडमिशन के लिए, सरकारी योजनाओं जैसे कि बच्चे की स्कॉलरशिप, टीकाकरण रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सेवाएं और राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है

अगर आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है. इनमें से एक खास नियम उम्र से जुड़ा होता है – एक निश्चित उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है।

यह ऐप आम नागरिकों के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी किसी भी पुलिस से जुड़ी समस्या को सीधे अपने मोबाइल फोन से ही हल कर सकें – बिना थाने गए, बिना लाइन में लगे. ऐप को खासतौर पर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत तैयार किया गया है ताकि पुलिस और आम जनता के बीच का फासला कम हो और पारदर्शिता बनी रहे.

अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं और आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर का डिलीवरी बॉय चौथे या उससे ऊपर के माले तक सिलेंडर ले जाने से मना कर देता है. अब सवाल उठता है – क्या वह ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सही है? जवाब थोड़ा परिस्थिति पर निर्भर करता है.

अगर तेज़ हवा या तूफान के चलते कोई दीवार गिर जाए और आपकी कार को नुकसान पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में आपको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार पर कौन-सी इंश्योरेंस पॉलिसी है. अगर आपने केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है (जो भारत में कानूनी रूप से न्यूनतम अनिवार्य है), तो उसमें केवल दूसरों को हुए नुकसान की भरपाई होती है — आपकी खुद की कार को अगर दीवार गिरने जैसे हादसे से नुकसान हुआ है, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा।

स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ देश-विदेश से आए पर्यटक और तीर्थयात्री भी इस घटना के बाद फंस गए हैं या असमंजस की स्थिति में हैं.अगर आपके अपने — चाहे वो सैलानी हों, अमरनाथ यात्रा पर निकले हों, या फिर ड्यूटी पर तैनात हों — पहलगाम में फंसे हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. सरकार और प्रशासन ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनों की लोकेशन, हालचाल या सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

कुछ यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, तो कुछ की फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है – अब घर कैसे पहुँचा जाए? अगर आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं लेकिन फ्लाइट नहीं मिल रही, तो आपके पास अभी भी कई अन्य सुरक्षित और प्रभावी विकल्प मौजूद हैं.

दिल्ली मेट्रो सहित कई बड़े शहरों की मेट्रो सेवाओं में अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है. अगर आप इस तरह की हरकत करते पकड़े गए, तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, जो ₹500 से लेकर ₹2000 तक हो सकता है। कुछ मामलों में तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

सरकार ने भी किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो उनके लिए खास राहत लेकर आई है.इस योजना के तहत, राजस्थान के किसान न केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि उन्हें राज्य सरकार से हर साल ₹30,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.

अगर आपने तय सीमा से ज्यादा कैश निकाला या जमा किया, तो आपको IT विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए बैंक में कैश लेन-देन करने से पहले ये लिमिट्स जान लेना बहुत जरूरी है।