शिमला समझौता क्या है? जिसे रद्द कर सकता है पाकिस्तान? भारत के लिए क्या है इसके मायने?
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने सभी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर सहमति जताई, जिसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल था।
कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना शामिल है. इसके जवाब में, पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की धमकी दी है. यह स्थिति दोनों देशों के बीच दशकों पुराने समझौतों और संबंधों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है.
क्या है शिमला समझौता?
1971 के युद्ध के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने के उद्देश्य से 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है. इस पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना और भविष्य में किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना था.
शिमला समझौते की प्रमुख शर्तें
द्विपक्षीयता का सिद्धांत: भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे. इसका अर्थ यह हुआ कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी.
बल प्रयोग नहीं होगा: दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक-दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे.
नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना: 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी. यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है.
युद्धबंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी: भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया. इसके साथ-साथ, जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया.
हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को घटाना. इसके जवाब में, पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है और भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है.
शिमला समझौता भारत के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता तक सीमित किया गया. यह समझौता संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाने की पाकिस्तान की कोशिशों को रोकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि शिमला समझौता और सिंधु जल संधि जैसे समझौते दोनों देशों के बीच एक सुरक्षा जाल की तरह काम करते हैं, जो तनाव के समय में भी संवाद और सहयोग की एक न्यूनतम सीमा सुनिश्चित करते हैं. इन समझौतों का टूटना दोनों देशों को अनिश्चित और संभावित रूप से खतरनाक स्थिति में डाल सकता है.
पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का निलंबन
हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन के जवाब में शिमला समझौते को निलंबित करने की धमकी दी है. यदि पाकिस्तान वास्तव में इस समझौते को निलंबित करता है, तो यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के रास्ते को बंद कर सकता है और नियंत्रण रेखा की वैधता पर सवाल खड़े कर सकता है. इसके अलावा, यह कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है.
शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसने दशकों तक दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की है. हालांकि वर्तमान में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस समझौते की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लग गया है, फिर भी यह समझौता दोनों देशों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे वे अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकें.
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