जो काम CM Yogi UP में नहीं कर पाए वो Dhami ने कर दिखाया

कांवड़ पर Yogi के फ़ैसले के बीच Dhami ने ले लिया ऐसा फ़ैसला, BJP-RSS सब देखते रह गए

Created By: नम्रता चौधरी

न्यूज

23 Jul, 2024

11:11 AM

जो काम CM Yogi UP में नहीं कर पाए वो Dhami ने कर दिखाया

Modi Sarkar : केंद्र की Modi Sarkar ने जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया। तो इसके कई फ़ायदे बताए, लेकिन जैसे जैसे ये अमल में आया वैसे वैसे इसके फ़ायदे कम, नुक़सान ज़्यादा दिखने लगे। बस फिर क्या इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो सड़क से लेकर संसद तक अग्निवीरों का ज़िक्र हुआ, अग्निवीरों के परिवारों ने भी आगे आकर अपना दुख व्यक्त किया। इस मुद्दे पर बवाल तब और मच गया जब शहीद कैप्टन अंशुमन की मां ने भी राहुल गांधी से मुलाक़ात कर अग्निवीर को ख़त्म करने की मांग की थी।

ज़ाहिर है एक शहीद कैप्टन की मां ने भी अग्निवीरों का दुख केंद्र सरकार के सामने बताया तो उम्मीद थी कि अब तो इसमें बदलाव होगा ही होगा। बदलाव के नाम पर केंद्र सरकार ने CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में छूट देने का ऐलान किया है, इसी के साथ अर्धसैनिक बलों में 10 फ़ीसदी आरक्षण का फ़ैसला किया है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर देश में एक नई पहल की शुरुआत कर दी। पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF और BSF के बाद अब हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फ़ीसदी का आरक्षण देने का फ़ैसला किया है।

हरियाणा की सरकार के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी अग्निपथ योजना से रिटायर होने वाले युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की बात कही है। ख़ुद सीएम धामी ने इसका ऐलान कर ये साबित कर दिया कि वो अग्निवीरों का दर्द समझते हैं। सीएम धामी ने अफ़सरों को योजना तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि रिटायर अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाए।

इसे लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाए। रोज़गार से संबंधित प्रशिक्षण उनको दिया जाए। दिलचस्प बात ये है कि धामी ने सारे अधिकारियों को इस दिशा में जल्द से जल्द काम करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम का कहना है कि अगर जरुरी हुआ तो विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर भी इसे पेश किया जा सकता है। सीएम धामी का एजेंडा साफ़ है कि किसी भी क़ीमत पर युवा बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी के इस फ़ैसले की हर तरफ़ तारीफ़ हो रही है और उनकी तर्ज़ पर हो सकता है आने वाले कई राज्यों में इस तरह के फ़ैसले लिए जाए।