EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार ने हाल ही में राजधानी में नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी 2.0 को लागू करने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को एक नमूना स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। यह पॉलिसी 1.0 की सफलता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और इसमें कई नए बदलाव और सुधार किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और दिल्ली की हवा को प्रदूषण से मुक्त करना है। तो चलिए जानते हैं इस नई पॉलिसी में क्या खास बदलाव होंगे और इसके फायदे क्या हो सकते हैं।

नई EV पॉलिसी 2.0 का प्रमुख उद्देश्य

नई EV पॉलिसी 2.0 का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना है, जिससे प्रदूषण कम हो सके और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़े। दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि अगले कुछ वर्षों में दिल्ली में हरित ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़े और स्वच्छ और हरित परिवहन के विकल्प को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके तहत, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई नए प्रोत्साहन और फायदे देने की योजना बना रही है।

EV खरीदने पर आकर्षक सब्सिडी और इन्सेंटिव्स

नई पॉलिसी के तहत, दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर और भी आकर्षक सब्सिडी और इन्सेंटिव्स देने जा रही है। इससे वाहन खरीदारों को मूल्य की छूट मिलेगी, जिससे EV खरीदना ज्यादा सस्ता और किफायती होगा। इसके अलावा, विशेष रूप से दोपहिया वाहन और थ्री व्हीलर खरीदने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी बढ़ाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार की योजना है कि अगले कुछ वर्षों में कम से कम 25% वाहन इलेक्ट्रिक हों, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार 

नई EV पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया है। सरकार ने यह तय किया है कि अब हर प्रमुख स्थान पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को चार्जिंग के लिए परेशान न होना पड़े। इसके तहत, चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग आसानी से अपने वाहनों को चार्ज कर सकें।

इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार विशेष योजना लागू करेगी, जिससे हर इलाके में EV चार्जिंग की सुविधा मिल सकें।

टैक्सी और कैब सेवा में इलेक्ट्रिक वाहन

नई पॉलिसी 2.0 में कैब और टैक्सी सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत, दिल्ली सरकार ने उन कैब कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है, जो अपनी सेवा में इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करेंगी। इसके लिए सरकार सबसिडी और कम दरों पर लोन उपलब्ध कराएगी, ताकि ये कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें अपनाने के लिए प्रेरित हों।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स में राहत

नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को घटाया जाएगा। इससे वाहन खरीदारों को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर कराने का मौका मिलेगा।इसके साथ ही, यह टैक्स राहत इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए लंबे समय में फायदे का सौदा साबित होगी, क्योंकि उन्हें कम में वाहन चलाने का अवसर मिलेगा

दिल्ली सरकार का हरित परिवहन को बढ़ावा देना 

नई EV पॉलिसी 2.0 में दिल्ली सरकार ने हरित परिवहन को एक प्रमुख लक्ष्य बनाया है।इसके तहत, सरकार ऑटो रिक्शा और बसों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग बढ़ाने की योजना बना रही है।इसके लिए सरकार फंडिंग और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, ताकि दिल्ली में हरित परिवहन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक किया जाएगा, जिससे कम से कम प्रदूषण पैदा हो।

स्मार्ट मोबिलिटी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स का प्रचार

नई पॉलिसी 2.0 में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दिल्ली सरकार स्मार्ट मोबिलिटी ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से EV मालिकों के लिए एक सुगम और आसान अनुभव सुनिश्चित करेगी।इसके तहत, एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जहां लोग आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने, चार्जिंग स्टेशन ढूंढने और सरकार से मिलने वाले इन्सेंटिव्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह लोगों को EV के प्रति जागरूक करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए एक कदम है।

लंबे समय में आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ

नई EV पॉलिसी 2.0 का मुख्य उद्देश्य केवल प्रदूषण को कम करना ही नहीं है, बल्कि यह दिल्ली को आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक बनाने के लिए बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे भारत का ऊर्जा खर्च भी कम होगा। इसके अलावा, EV सेक्टर में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नई EV पॉलिसी 2.0 के तहत दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि राजधानी की वायु गुणवत्ता को सुधारने में भी मदद करेंगे। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को एक हरित और स्मार्ट सिटी बनाना है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़े और प्रदूषण कम हो।अगर ये पॉलिसी सफल होती है, तो यह देशभर के अन्य शहरों के लिए भी एक आदर्श बन सकती है।