देश में हर साल लाखों होनहार छात्रों की पढ़ाई में पैसे की कमी एक बड़ी बाधा बन जाती है। जिसकी वजह से कई बार उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। हर साल लाखों छात्रों का भविष्य पैसों की वजह से बर्बाद हो जाता है। वहीं कई ऐसे छात्र भी होते हैं। जो परिवार की आर्थिक हालात और पैसों की कमी की वजह से अपने सपने भी तोड़ देते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अब लाखों छात्रों के टूटे हुए सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया है। अब होनहार छात्रों के पढ़ाई के बीच पैसे की बाधा नहीं आएगी। सरकार अब ऐसे छात्रों को लाखों रुपए की मदद करेगी। जिससे वह अपने सपने पूरे कर सकेंगे। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों छात्रों की मदद के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से करीब 22 लाख छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी। 12वीं के बाद किसी भी तरह की बड़ी डिग्री या हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा और कितनी राशि आपको मिल सकेगी ? 

बता दें कि यह योजना हर उस होनहार छात्रों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए मदद करेगा। जहां एडमिशन फीस ज्यादा होती है। ऐसे कॉलेजों में सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने देश के प्रतिष्ठित 860 कॉलेजों को हायर एजुकेशन में दाखिला लेने वाले योग्य छात्रों को यह लोन उपलब्ध करवाएगी। इनमें करीब 22 लाख छात्र लाभान्वित होंगें। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना देश के सभी बेटे और बेटियों के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर कोई उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई कर आगे बढ़ सके। यह एजुकेशनल लोन बिना किसी जमानत और गारंटी के दिया जाएगा। 

आपको बता दें कि भारत सरकार 7.5 लाख रूपये तक का लोन अमाउंट के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी। इसमें छात्रों के लिए अपने कवरेज और समर्थन का विकास करने में सहायता मिलेगी। जिन छात्रों को 10 लाख तक के लोन की आवश्यकता है। उन पर 3% तक का ब्याज लगेगा। जिनकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रूपये या 4.5 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले छात्रों को मौजूदा पूर्ण ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलेगी। 

इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से आसान और ट्रांसपेरेंट होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि "एक स्पेशल लोन उत्पाद जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त एजुकेशनल लोन को सक्षम करेगा। यह पूरी तरीके से आसान, छात्र- अनुकूल और डिजिटल तरीके से बनाया जाएगा। जो डिजिटल प्रक्रिया के तहत होगा।