Toll Tax: भारत में टोल नाकों पर टोल टैक्स वसूला जाता है, जो यात्री वाहनों से लेकर मालवाहन तक सभी वाहनों से लिया जाता है। यह टोल टैक्स सड़क निर्माण, रख-रखाव, और अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ व्यक्तियों को टोल पर मुफ्त एंट्री मिलती है। यह उन लोगों के लिए राहत का एक कदम हो सकता है जो नियमित रूप से यात्रा करते हैं और आर्थिक रूप से इसका बोझ महसूस करते हैं। आइए जानते हैं कि किसे टोल पर फ्री एंट्री मिलती है और इसके पीछे के नियम क्या हैं।

10 सेकेंड से ज्यादा देरी पर टोल फ्री नियम का उद्देश्य

इस नियम का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को अतिरिक्त समय तक टोल नाके पर रुकने से होने वाली असुविधा से राहत प्रदान करना है। जब किसी वाहन को टोल नाके पर 10 सेकेंड से ज्यादा का समय इंतजार करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह किसी प्रकार की असुविधा का सामना कर रहा है, जो वाहन मालिक की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में उसे टोल शुल्क से मुक्त किया जाता है।

यह नियम उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से राहतकारी है जो नियमित रूप से लंबी यात्रा करते हैं और टोल नाकों पर बहुत समय बर्बाद करते हैं। इस कदम से न केवल यात्री को मानसिक शांति मिलती है, बल्कि इससे टोल नाके की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए भी दबाव बढ़ता है।

आपातकालीन वाहनों को मिलती है फ्री एंट्री

आपातकालीन वाहनों जैसे कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, और पुलिस वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा जाता है। इन वाहनों को सड़कों पर बिना किसी देरी के गुजरने की अनुमति होती है, ताकि वे किसी आपातकालीन स्थिति में जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन वाहनों को टोल नाकों पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती और वे बिना किसी विघ्न के अपने काम को पूरा कर सकें।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वाहन

भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान उनके वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाता है। यह एक सम्मानजनक नियम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के उच्चतम पदों पर बैठे व्यक्ति को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इनके वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के टोल नाकों से गुजरने की अनुमति होती है।

राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के वाहन

केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों, जैसे मंत्री और सचिवों के वाहन भी कई मामलों में टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। हालांकि, यह नियम राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इन अधिकारियों के वाहन आमतौर पर सरकारी कार्यों के लिए यात्रा करते हैं, और उन्हें टोल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों को भी मिलती है फ्री एंट्री

कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों को भी टोल पर मुफ्त प्रवेश मिलता है। उदाहरण के लिए, वह वाहन जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य विशेष सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें टोल टैक्स से छूट मिल सकती है। इसमें विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) जैसी संस्थाओं के वाहन शामिल हो सकते हैं

निराधार वाहन (Disabled Vehicles)

भारत में कुछ स्थानों पर, विकलांगता वाले व्यक्तियों के वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी जाती है। यह नियम उन वाहनों के लिए है जिनमें विकलांगता वाले व्यक्ति यात्रा करते हैं, ताकि उन्हें सड़क पर अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ऐसे वाहनों के लिए विशेष रूप से मुफ्त टोल की व्यवस्था की जाती है। हालांकि, यह नियम केवल कुछ टोल नाकों पर लागू हो सकता है, और इसकी पुष्टि स्थानीय अधिकारियों से करनी होती है।

सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष छूट

कुछ राज्यों में सार्वजनिक परिवहन, जैसे बसें और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, और उन्हें मुफ्त या कम दर पर टोल की छूट मिल सकती है।

ग्रामीण और स्थानीय निवासी

कुछ स्थानों पर, जिनसे सड़कों के निर्माण और रख-रखाव में स्थानीय समुदायों का सहयोग होता है, वहां के निवासी को टोल पर छूट मिल सकती है। यह मुख्य रूप से उन इलाकों में लागू होता है जहां स्थानीय लोग टोल नाके के आसपास रहते हैं और रोजाना इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार या टोल संचालन कंपनियों द्वारा मुफ्त टोल एंट्री दी जाती है।